मनरेगा में महाघोटाला! मृतकों की हाजरी लगाकर उड़ाए लाखों, पंचायत में मचा हड़कंप

Last Updated:May 07, 2025, 12:25 ISTजशपुर जिले की ग्राम पंचायत जमरगी बी में मनरेगा के तहत लघु तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों ने फर्जी हाजरी, अधूरा निर्माण और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर को शिकायत सौंपी है.X

तालाब निर्माण में गड़बड़ी हाइलाइट्समनरेगा में लघु तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप.ग्रामीणों ने फर्जी हाजरी और मृतकों के नाम से भुगतान का आरोप लगाया.मजदूरों को अब तक मेहनताना नहीं मिला, कलेक्टर को शिकायत सौंपी.सरगुजा- छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के जशपुर जिले की ग्राम पंचायत जमरगी बी में मनरेगा के तहत हुए लघु तालाब निर्माण कार्य को लेकर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. स्थानीय ग्रामीणों ने रोजगार सहायक और पंचायत सचिव पर शासकीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

झूठी हाजरी और मृतकों के नाम से भुगतान का आरोपग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2021-22 में झिंगरेल बस्ती में मनरेगा के अंतर्गत 2 लाख 60 हजार रुपये की राशि से लघु तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था. लेकिन इस योजना के अंतर्गत फर्जी हाजरी लगाकर और मृत व्यक्तियों के नाम से भुगतान निकालकर शासकीय धन की बंदरबांट की गई.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापनग्रामीणों ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य अब तक अधूरा है. उन्होंने हस्ताक्षरयुक्त शिकायत पत्र कलेक्टर को सौंपते हुए मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए. शिकायत में उल्लेख किया गया है कि कार्य का ऑडिट भी बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए करवा दिया गया.

मजदूरों को नहीं मिला मेहनतानास्थानीय ग्रामीण संतोष खलखो ने बताया कि इस कार्य में लगे मजदूरों को आज तक भुगतान नहीं हुआ है. जबकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 3(3) के तहत 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान होना अनिवार्य है. यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है.

ऑडिट और भुगतान में पारदर्शिता की कमीग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ने कार्य का ऑडिट बिना सूचना के करा लिया. ग्रामीणों को न विश्वास में लिया गया और न ही उनकी सहमति से कोई प्रक्रिया अपनाई गई. भुगतान प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं रही, जिससे शासकीय योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया.

प्रारंभिक जांच के बाद मामला जिला पंचायत को सौंपा गयाशिकायत के बाद जनपद पंचायत के सीईओ व्ही.के. राठौर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्राथमिक जांच कराई और इसे जिला पंचायत के सीईओ को अग्रेषित करने की बात कही है. अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि दोषियों पर शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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