
Last Updated:May 25, 2025, 23:31 ISTBilaspur News: ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आयुष्मान महा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात कर्मी द्वारा हर आयुष्मान कार्ड के एवज में 500 रुपये की मांग की गई. कई ग्रामीणों ने राशि वसूलने की बात स्वीका…और पढ़ेंX
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.बिलासपुर. आयुष्मान भारत योजना, जो देश के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, उसके नाम पर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक गंभीर अनियमितता सामने आई है. जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम कंचनपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से रुपये वसूले जाने का मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम ने न केवल शासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी चिंता जताई जा रही है.
ग्राम कंचनपुर के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आयुष्मान महा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात कर्मी द्वारा प्रत्येक आयुष्मान कार्ड के एवज में 500 रुपये की मांग की गई. कई ग्रामीणों ने यह भी स्वीकार किया कि उनसे यह राशि वसूल की गई. यह सब तब हुआ जब राज्य सरकार की ओर से यह अभियान निशुल्क चलाया जा रहा है.
उप-सरपंच को मिली धमकीइस मामले को लेकर ग्राम के उप-सरपंच ने लिखित आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें वसूली की पुष्टि ग्रामीणों द्वारा की गई है. जब उप-सरपंच ने इस अवैध वसूली का विरोध किया, तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी राम सिंह राजपूत द्वारा उन्हें धमकाया गया. घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें संबंधित अधिकारी की धमकी और ग्रामीणों की शिकायतें रिकॉर्ड की गई हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी ग्रामीण से कह रहे हैं, ‘मैं तो पैसा लूंगा. काम करना है तो करो नहीं तो मत कराओ.’ वहीं ग्रामीण भी कार्ड बनाने के एवज में पैसे वसूली को लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं. हालांकि लोकल 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
सरकारी अभियान की पारदर्शिता पर सवालइस घटना ने आयुष्मान महा अभियान की पारदर्शिता और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जबकि मुंगेली जिला इस योजना में अग्रणी बताया जा रहा है, ऐसे मामलों से पूरी व्यवस्था की साख पर बट्टा लगता है. घटना सामने आने के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट कार्रवाई या बयान नहीं आया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि शासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.
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